जिस तरह से उत्तराखंड आपदा राहत राशि के चेक लगातार बाउंस होते जा रहे हैं, उससे लगता है कि उत्तराखंड राहत कोष की राशि किसी बड़े ग़बन के ज़रिये हड़प ली गयी है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा उत्तराखंडी मधु कोड़ा बन गए हैं.
एक आरटीआई के जवाब के अनुसार सोलह सितम्बर तक उत्तराखंड सरकार को मुख्य मंत्री राहत कोष में 356.16 करोड़ रूपया प्राप्त हो चुका है.
इसके अलावा केंद्रीय सरकार से उत्तराखंड सरकार को 395 करोड़ रूपये का अनुदान मिल चुका है. इसके बावजूद आपदा पीड़ितों को दी गयी राहत कोष की राशि के चेक बाउंस हो जाने से उत्तराखंड सरकार पर यह आरोप आयद होना लाजिमी है कि उत्तराखंड सरकार में बैठे सत्ताधीशों ने इस 751.16 करोड़ रुपये का ग़बन कर लिया है और यह राशि सरकारी खज़ाने से बहकर सत्तानशीनों के यहाँ पहुँच गयी है.
RTI का उत्तर
इसके चलते कुदरती कहर के बाद उत्तराखंड आपदा पीड़ितों पर सरकारी कहर टूट पड़ा है. उत्तराखंड में आपदा पीड़ितों को बांटे गए राहत के चेक बाउंस हो रहे हैं क्योंकि सरकारी खजाने में पैसे ही नहीं है. यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर 751.16 करोड़ रुपये कहाँ गए जो सरकारी खज़ाना खाली हो गया. जबकि 751.16 करोड़ रुपये की यह राशि आपदा पीड़ितों को राहत देने के लिए दी गई थी.
गौरतलब है कि उत्तराखंड बाढ़ त्रासदी में करीब 5 हजार लोगों ने जान गंवाई और हजारों लापता हुए. सबसे ज्यादा मार पड़ी स्थानीय पर्वत वासियों पर. इन्होंने जान भी गंवाई और घर भी. अब उनके नाम पर मिली राशि का गायब हो जाना और उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों के यहाँ पार्टियों के दौर दौरे चलना संकेत देता है कि राहत राशि की बन्दर बाँट हो चुकी है और आपदा पीड़ित राहत के चेक लेकर बैंक के चक्कर काट रहे हैं तथा चेक बाउंस होने के बाद खाली हाथ लौट अपना माथा पीट रहे हैं.
उत्तराखण्ड में आई आपदा के प्रबंधन में लगे अनेक अधिकारी इसे चुनौती नहीं अवसर मान रहे हैं, ऐसे में जिस कसी मोनिटरिंग की ज़रूरत है वह नदारत है। आपदा को मौका जान यदि कुछ नेता और अधिकारी आत्म प्रबंधन कर रहे हों तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।