/ईलेक्ट्रोनिक मीडिया पर लग सकती है लगाम…

ईलेक्ट्रोनिक मीडिया पर लग सकती है लगाम…

एक महत्वपूर्ण निर्णय में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच ने कहा है कि भारत सरकार को ईलेक्ट्रोनिक मीडिया के नियंत्रण के लिए एक विधिक नियामक बनाना चाहिए जहां लोग जा कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हों. सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर द्वारा याचिका में जस्टिस देवी प्रसाद सिंह और जस्टिस अशोक पाल सिंह की बेंच ने कहा कि प्रिंटिंग मीडिया की गड़बड़ियों पर नियंत्रण के लिए भारत का प्रेस परिषद है पर ईलेक्ट्रोनिक मीडिया के लिए ऐसा कोई फोरम नहीं दिखता है जो नियमों से संचालित भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं जान पड़ता. अतः सरकार को ईलेक्ट्रोनिक मीडिया के लिए कोई विधिक नियामक संस्था बनानी चाहिए.electronic-media

आदेश के अनुसार ईलेक्ट्रोनिक मीडिया का लोगों के मस्तिष्क पर तत्काल प्रभाव पड़ता है और अब यह बात सर्व-स्वीकार्य हो गयी है कई बार पेड न्यूज़ के जरिये ताकत का दुरुपयोग भी होता है. अतः ईलेक्ट्रोनिक मीडिया भी नियंत्रित होनी चाहिए और भारत सरकार को ईलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा प्रसारित समाचारों और अन्य प्रोग्राम के सम्बन्ध में आम जनता को शिकायत हेतु एक विधिक नियामक बनाना चाहिए.

अतः कोर्ट ने भारत सरकार को चार सप्ताह में शपथपत्र के जरिये प्रेस परिषद की तरह ईलेक्ट्रोनिक मीडिया के लिए कोई नियामक बनाने के सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं.

हाई कोर्ट का आदेश—

Hon’ble Devi Prasad Singh,J.

Hon’ble Ashok Pal Singh,J.

The memo filed by Shri Sunil Sharma, learned Standing counsel appearing for respondent no. 1 is taken on record. Heard the petitioner in person and Shri Sunil Sharma, learned Standing counsel for respondent no. 1. Issue notice to the respondent nos. 2 and 3 returnable at an early date. The petitioner is aggrieved by the impugned order dated 16.10.2013 sent by the respondent no.3 informing her that the complaint submitted by the petitioner does not amount to media-trial or pre-determining the action which may be taken in due course of law. The copy of the complaint dated 29.03.2013 (Annexure no.1) reveals that the petitioner has submitted a detailed complaint containing certain material which were part of the news-item in Electronic-media.

However, the impugned order seems to be cryptic and non-speaking. The material submitted by the petitioner seems neither considered nor reason has been assigned. On query made by the Court, Shri Sunil Sharma, learned Standing counsel appearing for respondent no. 1 informs that the respondent nos. 1 and 2 are private body created by a Group of Electronic-media constituted for self discipline to redress the public complaint. According to the submission of Shri Sunil Sharma, learned Standing counsel appearing for respondent no. 1, against the impugned order the writ petition is not maintainable.

Admittedly, for any misconduct committed by the Printing-media statutory forum is available in the form of Press Council of India but with regard to the Electronic-media no such statutory forum is available which seems to be not proper in a country which is run by Rule of Law and governed by the democratic polity.

The Union of India while providing statutory forum with regard to the Printing media in the form of Press Council of India, prima facie requires to provide statutory forum for Electronic-media where the people may approach and ventilate their grievance. The effect of Printing-media and Electronic-media is almost the same . Rather an Electronic media immediately effects the peoples’ mind. Now it is well established fact that some time paid news items are published by the media which is an instance of abuse of power.

Prima facie electronic media should also be regulated and supervised by statutory autonomous forum like Press Council. Prima facie, we are of the opinion that the Union of India should have provided some statutory forum to redress the grievance of the news items or other items of the Electronic-media.

Though, prima facie against the decision taken by the non-statutory body, the writ petition seems to be not maintainable but we are of the view that keeping in view the public importance of the question raised by the petitioner in person for creation of some statutory forum where the people may address their grievance, writ petition is admitted. We direct the Union of India to file an affidavit bringing on record its’ stand to provide some statutory forum like; Press Council of India against the news items and other material relating to Electronic-media.

Learned Standing counsel prays for and is granted four weeks’ time to file counter affidavit. Rejoinder affidavit may be filed within one week. List immediately after five weeks for peremptorily hearing.

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मीडिया दरबार के मॉडरेटर 1979 से पत्रकारिता से जुड़े हैं. एक साप्ताहिक से शुरूआत के बाद अस्सी के दशक में स्वतंत्र पत्रकार बतौर खोजी पत्रकारिता में कदम रखा, हिंदी के अधिकांश राष्ट्रीय अख़बारों में हस्ताक्षर. उसी दौरान राजस्थान के अजमेर जिले के एक सशक्त राजनैतिक परिवार द्वारा एक युवती के साथ किये गए खिलवाड़ पर नवभारत टाइम्स के लिए लिखी रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार श्री मिलाप चंद डंडिया की पुस्तक "मुखौटों के पीछे - असली चेहरों को उजागर करते पचास वर्ष" में भी संकलित की गयी है. कुछ समय के लिए चौथी दुनियां के मुख्य उपसंपादक रहे किन्तु नौकरी कर पाने के लक्खन न होने से तेईस दिन में ही चौथी दुनिया को अलविदा कह आये. नब्बे के दशक से पिछले दशक तक दूरदर्शन पर समसामयिक विषयों पर प्रायोजित श्रेणी में कार्यक्रम बनाते रहे. अब वैकल्पिक मीडिया पर सक्रिय.