/नया कारोबार है ‘कंपनियों की टैक्स माफ़ी’

नया कारोबार है ‘कंपनियों की टैक्स माफ़ी’

भारत में टैक्स में छूट, क़र्ज़ वसूली में ढील और क़र्ज़ माफ़ करना काफी पुराने समय से ही विवादित विषय रहा है. बीबीसी हिंदी से पी साईंनाथ की रिपोर्ट , जो इस विषय पर पड़ताल करती है.

भारत में कंपनियों को दी जाने वाली टैक्स की छूट और क़र्ज़ की माफ़ी हमेशा से विवाद का विषय रहे हैं.

केंद्र सरकार 2006-07 से हर साल बजट में इस बात का ज़िक्र करती है कि उसने कंपनियों को टैक्स में कितनी छूट दी और आयकर दाताओं को कितनी छूट मिली.140710051627_arun_jaitley_624x351_pib

मशहूर लेखक और वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ का कहना है कि सरकार ने पिछले नौ सालों में कंपनियों को 365 खरब रुपए की टैक्स छूट दी है.

इसका एक बड़ा हिस्सा तो हीरे और सोने जैसी चीज़ों पर टैक्स छूट में दिया गया. साईनाथ का कहना है कि सरकार अगर ये रक़म टैक्स छूट में नहीं देती तो इससे लंबे समय तक मनरेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ख़र्च उठाया जा सकता था.

उनका कहना है कि टैक्स छूट एक कारोबार बन गया है. 2013-14 में कारोबार सामान्य ढंग से चल रहा था. कहा जाए तो बिल्कुल धड़ल्ले से चल रहा था.

इस साल के बजट के दस्तावेज़ों के मुताबिक़ हमने 2013-14 में ज़रूरतमंद कॉर्पोरेट और अमीरों को 5.32 लाख करोड़ रूपए दे दिए.

131101100528_bse_sensex_624x351_afpहालांकि बजट के मुताबिक़ ये आंकड़ा 5.72 लाख करोड़ है लेकिन मैं वो चालीस हज़ार करोड़ रुपए नहीं गिन रहा जो निजी आयकर के खाते में गए हैं क्योंकि इसका फ़ायदा कई लोगों को मिलता है.
बाक़ी की रक़म व्यावसायिक घरानों और दूसरे अमीरों को दी जाने वाली छूट का हिस्सा है.

सरकार जो माफ़ी देती है उसका बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट आयकर, उत्पाद और सीमा शुल्क है.

अगर आपको लगता है कि दौलतमंदों से 5.32 लाख करोड़ का टैक्स न वसूलना कोई बड़ी बात नहीं है तो दोबारा सोचिए.

‘मनरेगा का 105 साल का ख़र्च’

साल 2005-06 से अब तक जो रक़म माफ़ की गई है वो 36.5 लाख करोड़ से ज़्यादा है. यानी सरकार ने 365 खरब रुपए माफ़ किए हैं.130610183619_indian_currency_rupee_624x351_reuters

365 खरब रुपए से क्या किया जा सकता है इस पर एक नज़र डालिए:

मौजूदा स्तर पर मनरेगा का ख़र्च 105 साल तक उठाया जा सकता है.

इतना तो कोई इंसान जीने की कल्पना भी नहीं करता. कोई खेतीहर मज़दूर तो शायद ही इतना जीने के बारे में सोचे.

अभी इस योजना का ख़र्च 34,000 करोड़ है. यानी इस रक़म से पूरे दो पीढ़ी तक मनरेगा कार्यक्रम चलाया जा सकता है.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 31 साल का ख़र्च उठाया जा सकता है. अभी इसे 1,15,000 करोड़ आवंटित हैं.

वैसे, अगर सरकार ये पैसे माफ़ नहीं करती तो इस आमदनी का तीस फ़ीसदी

हिस्सा राज्यों को जाता. यानी केंद्र की इस ज़बरदस्त कॉर्पोरेट कर्ज़ माफ़ी का असर राज्यों की वित्तीय हालत पर भी पड़ा है.

कॉर्पोरेट टैक्स माफ़ी का ब्यौरा

2005-6 2006-7 2007-8 2008-9 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
कॉर्पोरेट आयकर 34618 50075 62199 66901 72881 57912 61765 68720 76116
उत्पाद शुल्क 66760 99690 87468 1.28लाख 1.69लाख 1.92लाख 1.95लाख 2.09लाख 1.95लाख
सीमा शुल्क 1.27लाख 1.23लाख 1.53लाख 2.25लाख 1.95लाख 1.72लाख 2.50लाख 2.54लाख 2.60लाख
कुल 2.29लाख 2.73लाख 3.03लाख 4.20लाख 4.37लाख 4.22लाख 5.07लाख 5.32लाख 5.32लाख

(स्रोत: बजट 2006 से 2014 तक; सभी आंकड़े करोड़ रुपयों में)

बाक़ी बातें तो अलग है, अगर सिर्फ़ 2013-14 में सरकार ने जो रक़म माफ़ की है उसी से मनरेगा का तीन दशकों तक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का साढ़े चार साल तक ख़र्च उठाया जा सकता है.

हीरे और सोने पर भी टैक्स माफ़ी

ये रक़म साल 2012-13 में सरकारी तेल कंपनियों के कथित ‘घाटे’ से भी चार गुना ज़्यादा है

सीमा शुल्क में कैसी-कैसी छूट दी गई है ये देखिए. ‘हीरे और सोने’ पर 48,635 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए गए. शायद ही इसे आम आदमी या आम औरत की चीज़ माना जा सकता है.

ये ग्रामीण रोज़गार पर ख़र्च होने वाली रक़म से भी ज़्यादा है.140708143723_india_gold_624x351_ap

तथ्य तो ये है कि हीरे और सोने पर बीते 36 महीनों में कुल 16 खरब रुपए की टैक्स छूट दी गई. ये रक़म उस रक़म से कहीं ज़्यादा है जो हम आने वाले साल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर ख़र्च करेंगे.

ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक़ सरकार ने जो रक़म माफ़ की है ये उसका 16 फ़ीसदी है.

2013-14 में बजट में सरकार ने 5.72 लाख करोड़ की जो रक़म माफ़ की है उसका विवरण भी बेहद दिलचस्प है.

इसमें से 76,116 करोड़ रुपए सिर्फ़ कॉर्पोरेट आयकर पर माफ़ किए गए. इसके दोगुना से भी ज़्यादा रक़म (1,95,679 करोड़) उत्पाद शुल्क पर माफ़ कर दी गई और आयात शुल्क पर तीन गुना से ज़्यादा (2,60,714) करोड़ रुपए माफ़ कर दिए गए.

131101100528_bse_sensex_624x351_afp‘सुधारों’ के युग में ये कई सालों से चल रहा है लेकिन बजट में इन आंकड़ों का ज़िक्र होना 2006-07 से ही शुरू हुआ. इसलिए टैक्स माफ़ी का ये आंकड़ा 365 खरब का है.

अगर इससे पहले के सालों के आंकड़े होते तो ये रक़म और भी ज़्यादा होती. (वैसे ये पूरी रक़म यूपीए सरकार के दौर की है.) और इस दिशा में झुकाव बढ़ता ही जा रहा है.

जैसा कि बजट दस्तावेज़ों में माना गया है, “केंद्रीय करों की माफ़ी बढ़ती ही जा रही है.“

वाक़ई में ऐसा ही है. साल 2005-06 के मुक़ाबले साल 2013-14 में माफ़ की गई रक़म में 132 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई.

सच कहा जाए तो कॉर्पोरेट क़र्ज़ माफ़ी एक तेज़ी से बढ़ता कारोबार है.

 

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मीडिया दरबार के मॉडरेटर 1979 से पत्रकारिता से जुड़े हैं. एक साप्ताहिक से शुरूआत के बाद अस्सी के दशक में स्वतंत्र पत्रकार बतौर खोजी पत्रकारिता में कदम रखा, हिंदी के अधिकांश राष्ट्रीय अख़बारों में हस्ताक्षर. उसी दौरान राजस्थान के अजमेर जिले के एक सशक्त राजनैतिक परिवार द्वारा एक युवती के साथ किये गए खिलवाड़ पर नवभारत टाइम्स के लिए लिखी रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार श्री मिलाप चंद डंडिया की पुस्तक "मुखौटों के पीछे - असली चेहरों को उजागर करते पचास वर्ष" में भी संकलित की गयी है. कुछ समय के लिए चौथी दुनियां के मुख्य उपसंपादक रहे किन्तु नौकरी कर पाने के लक्खन न होने से तेईस दिन में ही चौथी दुनिया को अलविदा कह आये. नब्बे के दशक से पिछले दशक तक दूरदर्शन पर समसामयिक विषयों पर प्रायोजित श्रेणी में कार्यक्रम बनाते रहे. अब वैकल्पिक मीडिया पर सक्रिय.