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राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक-2014 लोकसभा में पास..

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक-2014 लोकसभा में पास हो गया है. विधेयक के पक्ष में 367 वोट पड़े.ravishankar

बिल अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां सरकार के सामने इसे पास कराने की चुनौती होगी, क्योंकि वहां बीजेपी के पास बहुमत नहीं है. राज्यसभा में कांग्रेस इस बिल में संधोधन की मांग कर सकती है.

अब सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए 6 सदस्यीय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनेगा. न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी कोलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने के मकसद से केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक भी पेश किया है. इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए छह सदस्यीय इकाई के गठन का प्रावधान है.

मंगलवार को इस बिल पर लोकसभा में लंबी बहस हुई थी. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता में यकीन करती है लेकिन संसद की सर्वोच्चता और पवित्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.

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मीडिया दरबार के मॉडरेटर 1979 से पत्रकारिता से जुड़े हैं. एक साप्ताहिक से शुरूआत के बाद अस्सी के दशक में स्वतंत्र पत्रकार बतौर खोजी पत्रकारिता में कदम रखा, हिंदी के अधिकांश राष्ट्रीय अख़बारों में हस्ताक्षर. उसी दौरान राजस्थान के अजमेर जिले के एक सशक्त राजनैतिक परिवार द्वारा एक युवती के साथ किये गए खिलवाड़ पर नवभारत टाइम्स के लिए लिखी रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार श्री मिलाप चंद डंडिया की पुस्तक "मुखौटों के पीछे - असली चेहरों को उजागर करते पचास वर्ष" में भी संकलित की गयी है. कुछ समय के लिए चौथी दुनियां के मुख्य उपसंपादक रहे किन्तु नौकरी कर पाने के लक्खन न होने से तेईस दिन में ही चौथी दुनिया को अलविदा कह आये. नब्बे के दशक से पिछले दशक तक दूरदर्शन पर समसामयिक विषयों पर प्रायोजित श्रेणी में कार्यक्रम बनाते रहे. अब वैकल्पिक मीडिया पर सक्रिय.