काले धन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कि वह काले धन के सभी खाताधारकों का नाम बताए। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह विदेशों से मिले सभी खाता धारकों का नाम कल तक कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपे। कोर्ट ने कहा कि सरकार फ्रांस और जर्मनी से मिले सारे नाम कल तक कोर्ट को बताए।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रुख पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि वह वह सभी खाताधारकों के नाम एसआईटी को सौंपे और इसके बाद कोर्ट यह देखेगी कि किसकी जांच करानी है और किसकी नहीं।

कोर्ट ने सरकार द्वारा उसके 2011 के आदेश को संसोधित करने की अपील को खारिज करते हुए कहा कि हम अपना आदेश संसोधित नहीं करेंगे और सरकार को सभी नाम कोर्ट को बताने होंगे।

कोर्ट ने सरकार की उस बात को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा थी काला धन रखने वाले सभी खाताधारकों के नाम बताने पर सहयोगी देशों के साथ उसकी संधि टूट सकती है। कोर्ट ने कहा कि सरकार पहले सभी नाम बताए इसके बाद संधि की बात देखेंगे।

सोमवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में विदेशी बैंकों में काला धन रखने वाले तीन भारतीयों के नाम बताए थे जिनमें प्रदीप बर्मन, राधा टिम्बलू, चमनलाल लोढ़िया शामिल हैं। हालांकि इसके पहले सरकार ने कहा था कि वह 136 लोगों के नाम कोर्ट को सौंपेगी लेकिन उसने सिर्फ तीन नाम ही बताए। जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार की कड़ी आलोचना की थी।

(नभाटा)

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