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छत्तीसगढ़ में मीडिया पर अघोषित एमरजेंसी: पत्रिका को धमकाया, बंद करवाया ई-टीवी का प्रसारण

By   /  December 11, 2011  /  3 Comments

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-ठाकुर शिखा सिंह।।

सरकार खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर आई है और भाजपा के ‘गवर्नेंस विद अ डिफरेंस’ का नाम अब ‘दादागिरी बाइ द गवर्नमेंट’ हो गया है।” – शैलेंद्र पाण्डेय, ई-टीवी ब्यूरो प्रमुख, रायपुर

भारतीय जनता पार्टी की ‘गवर्नेंस विद अ डिफरेंस’ का नाम अब ‘दादागिरी बाइ द गवर्नमेंट’ हो गया है। ई-टीवी ने मुख्यमंत्री रमण सिंह पर आरोप लगाया है कि वो अब खुलेआम दादागिरी करके उनके चैनल का प्रसारण रुकवा रही है। ई-टीवी ने रमण सिंह की छत्तीसगढ़ सरकार पर एक बड़े माइनिंग घोटाले की खबर प्रसारित की थी।

ई-टीवी एमपी-छत्तीसगढ़ ने पिछले दिनों प्रदेश में चल रहे एक बड़े माइनिंग घोटाले की खबर प्रसारित की थी। खबर के मुताबिक मध्यप्रदेश के सीधी में रमण सिंह के रिश्तेदारों ने खदानों की जमीन औने-पौने दामों में हासिल कर ली थी। बताया जाता है कि इस खबर के प्रसारण के फौरन बाद रायपुर में हैथवे-भास्कर-सीसीएन के एक आला  अधिकारी अशोक अग्रवाल के पास डिप्टी कमिश्नर ‘एक्साइज़’ आर एस ठाकुर का फोन आया, जिसमें ई-टीवी का प्रसारण रोकने के लिए कहा गया।

खबर है कि प्रदेश भर के केबल ऑपरेटरों को ऐसे ही फोन आए और उन्हें ई-टीवी का प्रसारण रोकने को कहा गया। एक बड़े केबल ऑपरेटर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें प्रसारण न रोकने की स्थिति में गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है। ई-टीवी के छत्तीसगढ़ ब्यूरो प्रमुख शैलेश पाण्डेय के मुताबिक, ”सरकार खुलेआम मीडिया पर हमला बोल रही है और जनता बेबस है।”

ग़ौरतलब है कि इसी खबर को पत्रिका अखबार ने दो दिनों पहले छापा था तो धत्तीसगढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसकी प्रतियां जला डालीं थीं। यहां तक कि मुख्यमंत्री रमण सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में अखबार को खुलेआम धमकी तक दे डाली थी। मुख्यमंत्री की शह पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने पत्रिका के रायपुर कार्यालय पर हमला तक करने की कोशिश कर डाली। अब सवाल यह उठता है कि अगर खुद मुखिया ही मीडिया से लड़ने लगे तो उसके सरकार की छवि क्या रह जाएगी?

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About the author

मीडिया दरबार के मॉडरेटर 1979 से पत्रकारिता से जुड़े हैं. एक साप्ताहिक से शुरूआत के बाद अस्सी के दशक में स्वतंत्र पत्रकार बतौर खोजी पत्रकारिता में कदम रखा, हिंदी के अधिकांश राष्ट्रीय अख़बारों में हस्ताक्षर. उसी दौरान राजस्थान के अजमेर जिले के एक सशक्त राजनैतिक परिवार द्वारा एक युवती के साथ किये गए खिलवाड़ पर नवभारत टाइम्स के लिए लिखी रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार श्री मिलाप चंद डंडिया की पुस्तक “मुखौटों के पीछे – असली चेहरों को उजागर करते पचास वर्ष” में भी संकलित की गयी है. कुछ समय के लिए चौथी दुनियां के मुख्य उपसंपादक रहे किन्तु नौकरी कर पाने के लक्खन न होने से तेईस दिन में ही चौथी दुनिया को अलविदा कह आये. नब्बे के दशक से पिछले दशक तक दूरदर्शन पर समसामयिक विषयों पर प्रायोजित श्रेणी में कार्यक्रम बनाते रहे. अब वैकल्पिक मीडिया पर सक्रिय.

3 Comments

  1. Ujagar Singh says:

    ‘Blackmail’ twist in Raman Singh-channel war
    Ashutosh Bhardwaj Posted online: Sun Dec 18 2011, 01:42 hrs
    Raipur : It began as an expose: the story of how Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh’s relatives allegedly received illegal mining contracts in Madhya Pradesh. Then, a tale of arm-twisting: government officials forced cable operators to pull out the news channel, Etv MP, that aired the story. Now, the story has a twist: Allegations of a failed “paid-news” deal.
    Officials claim that the channel carried the report—which Singh claims is baseless—after the government refused to budge to its demand for “paid news.”

    “It’s sad that the government is being blackmailed to resort to paid news. We cannot succumb to such journalism,” government spokesperson N Baijdendra Kumar told The Indian Express.

    A series of letters written by Jagdish Chandra Qatil, Urdu and Hindi channel head of Etv Network, to the Chief Minister’s Office (CMO) shows the channel demanded a 100 per cent increase in the government’s advertisement budget for electronic media, removal of a senior government official and had threatened not to carry government advertisements till the demands were met.

    ”During 2010-11, the PRO released advertisements of around Rs 2 crore to Etv MP, while channel’s annual budget is around Rs 20 crore… In such situation… popular policies of state government do not get space on the channels… Etv is number one channel of Chhattisgarh. Its advertisement amount should be equal to the advertisement amount of (the) number one newspaper (Dainik Bhaskar),” read the letter by Chandra on March 30.

    Officials and the channel held talks. On May 10, Chandra acknowledged a “Rs 3-crore annual advertisement package” in lieu of which the channel “shall provide live coverage and logistic support to welfare schemes on merit.”

    The agreement then collapsed due to “non-cooperative behaviour of certain officials” and Chandra wrote another letter to the Chief Minister on July 25. “If you could pass on a word to PR officials to ensure that to implement a Rs 3 crore annual advertisement commitment, Rs 40 lakh monthly package is required but so far only Rs 15 lakh has been released… Once you ensure this, I am sure there shall not be any communication gap between the channel and the PR department… As far as editorial issues are concerned, you can always express your views to Shailesh Pandey (the channel’s Chhattisgarh bureau chief).”

    In a letter on September 12, Chandra demanded a bigger slice of the advertising pie. “80-85 % of advertisement budget for media goes to print media… under such circumstances no regional channel can be financially independent. From April-August 2011, Navbharat (a local paper) got Rs 2.93 crore and Dainik Bhaskar got Rs 2.3 crore advertisement. Together, these papers get advertisement worth minimum Rs 15 crore annually…” He then demanded “a separate budget of Rs 20 crore for electronic media, whose provision could be included in the supplementary budget”.

    In 2008-09, the channel got around Rs 98 lakh in advertisement from the government which went up by 100 per cent to Rs 2 crore in a year.

    As the government still did not pay heed to Chandra’s suggestions, he shot off another letter to Raman Singh on September 18 in which he demanded removal of a senior official and reminded about Rs 20 crore budget for electronic media, adding that “until you decide these crucial issues, we will not accept advertisements of this government in protest”.

    Refuting the charges of blackmail, Chandra admitted to have written the letters and claimed it’s his right to demand advertisement. “Hum to ailaniya taur per kehte hain ki haan ye vigyapan ka masla hai. Every channel has a right to demand advertisement. We are not blackmailing anyone, not asking in cash, but in cheque, not just for us but for all channels. We have written to five CMs,” Chandra told The Sunday Express.

    Asked if it was appropriate for him to demand the removal of senior officials and threaten to reject advertisements, he said: “Their behaviour has been very humiliating towards our marketing people. They promised to give us advertisement but never gave… we were humiliated. We had to reject.”

    Raman Singh has termed the report a “bundle of lies and concoction” and has slapped Rs 1-crore defamation suits on Etv and Patrika, the newspaper that carried the report.

  2. Ujagar Singh says:

    मीडिया की आज़ादी और निष्पक्षता की बात करने वाले इ टीवी तथा पत्रिका की पिछले एक सप्ताह की खबरे देख ले . दोनों ने रमण सिंह के खिलाफ एक तरफ़ा अभियान छेड़ रखा है . कारण भी पता कर लीजिये RTI का इस्तेमाल करके क्या मांग पूरी नहीं हुई. क्या यही हें> निष्पक्ष पत्रकारिता>

  3. Rajesh Rathod says:

    बहुत ख़राब बात है, मीडिया की आजादी से ही देश ओ जनता आजाद रह सकती है इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए.

पाठक चाहे आलेखों से सहमत हों या असहमत, किसी भी लेख पर टिप्पणी करने को स्वतंत्र हैं. हम उन टिप्पणियों को बिना किसी भेद-भाव के निडरता से प्रकाशित भी करते हैं चाहे वह हमारी आलोचना ही क्यों न हो. आपसे अनुरोध है कि टिप्पणियों की भाषा संयत एवं शालीन रखें - मॉडरेटर

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